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उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने 38 शिकायती मामलों पर जनसुनवाई की

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लखनऊउत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा द्वारा विभिन्न जिलों से प्राप्त 38 शिकायती मामलों पर इंदिरा भवन स्थित आयोग कार्यालय में जनसुनवाई की गई। इस जनसुनवाई में आयोग ने पेंशन भुगतान में देरी, अवैध कब्जे, अधिकारी की अनुपस्थिति जैसे गंभीर मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया। राम आसरे सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी और मुद्रीकरण के भुगतान में 63 दिनों की देरी पर आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई। सहायक कोषाधिकारी, जवाहर भवन ने बताया कि सभी देयकों का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन शासनादेश के अनुसार भुगतान अधिकतम तीन दिनों के भीतर हो जाना चाहिए था। आयोग ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की। फूल केशरी कश्यप के मामले में नगर निगम लखनऊ का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर अध्यक्ष ने गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा चेतावनी दी कि अगली तिथि पर सक्षम अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर नगर आयुक्त के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को पत्र लिखा जाएगा। बाराबंकी जिले की विधवा दिव्यांग महिला माधव देवी के मामले में आयोग ने विशेष संज्ञान लिया तथा जिला प्रशासन एवं पुलिस को उसकी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के कड़े निर्देश दिए। अयोध्या जिले के धनीराम वर्मा के मामले में आयोग ने क्षेत्राधिकारी अयोध्या को अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद भी भूमि खाली न कराने पर कार्यवाही करने तथा आख्या सहित अगली तिथि पर उपस्थित होने के निर्देश दिए। पेंशन विभाग के अधिकारी रमेश सिंह एवं दिनेश कुमार को पेंशन मामलों में अनावश्यक विलम्ब के लिए फटकार लगाई गई तथा तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आयोग ने सुनवाई से अनुपस्थित रहे अन्य विभागीय अधिकारियों पर भी नाराजगी व्यक्त की तथा स्पष्ट किया कि यदि सक्षम अधिकारी भविष्य में उपस्थित नहीं हुए तो शासन को पत्र लिखकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

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